 |
| Soyabeen stock limit,pikvima and karjmafi update |
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनचे बाजार भाव,पिकविमा याचबरोबर,कर्जमाफी याबाबतचे आज एक महत्वपूर्ण अपडेट आहे.कारण आपण जर पाहिले तर महाराष्ट्र मध्ये सोयाबीन स्टॉक लिमिट लावलं तर सोयाबीन भाव वाढणार नाही.आणि पर्यायाने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ शकतो.याचबरोबर कापसाची निर्यात बंदी केली व इतर काही धोरणात्मक निर्णय जर बदलले याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ शकतो.
स्वाभिमान शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाची सुरुवात:-
अशाच कापूस उत्पादक आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून रविकांत तुपकर सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाच्या माध्यमातून एक आंदोलन उभे केले होतं.
शेतकरी मित्रांनो याच आंदोलनाला शासन गांभीर्याने घेईल का?असे प्रश्न निर्माण झाले होते, तर आज अखेर शासनाच्या माध्यमातून या आंदोलनाला गंभीरतेने घेऊन या आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडण्यात आलेल्या प्रश्न संबंधातून एक महत्त्वपूर्ण बैठक ठेवूया. याठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून काही महत्त्वपूर्ण निर्णय, काही महत्त्वपूर्ण अशा घोषणा आणि मग त्याच्या बद्दलची माहिती देखील या ठिकाणी दिलेली आहे.
आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडण्यात आलेली प्रश्न:-
शेतकरी मांडून आपण जर पाहिले तर या आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडल्या आलेल्या काही बाबी होत्या. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर सोयाबीनला राज्यांमध्ये स्टॉक लिमिट लावू नये. त्याचप्रमाणे आपण पाहिले तर कापसा साठी निर्यात बंदी असेल त्याचबरोबर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची काही प्रश्न असतील,याचबरोबर कर्जमाफी मिळालेले शेतकऱ्यांचे खाते अद्यापपर्यंत नील झालेली नाहीत.त्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज मिळत नाहीत.
रब्बीच्या या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर आपण जर पाहिलं तर महावितरण च्या माध्यमातून वीज कापणी केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वीज मिळत नाही.त्याच्यामुळे रब्बीचा हंगाम खूप मोठा धोका देऊ शकतो.याच प्रमाणे आपण जर पाहिलं तर पीक विमा देत असताना कंपन्यांच्या माध्यमातून चुकीचे डाटे देऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जातो.
अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून रविकांत तुपकर यांचे माध्यमातून या ठिकाणी मांडण्यात आलेले होते. आणि याच सर्व प्रश्नांची उत्तरे देत असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी काही ग्वाही दिलेली आहे.ज्याच्या मध्ये आपण जर पाहिले तर सोयाबीनला राज्यात स्टॉक लिमिट लावले जाणार नाही.अशा प्रकारची माहिती त्यांच्या माध्यमातून दिली आहे.जेणेकरून यामुळे आता सोयाबीनचे भाव पुन्हा तेजीमध्ये येण्यासाठी मदत होणार आहे.
त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर पंधरा-सोळा जिल्ह्याचे पीक विम्याचा प्रश्नदेखील गंभीर आहे.या बैठकीदरम्यान ज्या पिक विमा कंपन्या खोटी कागदपत्रे दाखवून फसवणूक करत आहेत.अशा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत,असे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार बैठकीत म्हनाले.
आंदोलनाला आलेले यश:-
शेतकरी मित्रांनो याच बरोबर आपण पाहिलं तर कर्ज माफी योजना ज्यामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना असेल किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज योजना असेल या दोन योजनांतर्गत जी कर्जमाफी रक्कम मिळणार आहे,ते फेब्रुवारी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट करून या ठिकाणी पूर्ण केली जाईल. याचबरोबर जे काही सोयाबीन उत्पादक किंवा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहेत.अशा प्रकारची माहिती त्यांच्या कडून देण्यात आलेली आहे.
त्याचबरोबर मित्रांनो आपण जर पाहिले तर जे काही रेगुलर कर्ज धारक शेतकरी आहेत. त्यांना पन्नास हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती.ती सध्या राज्याच्या परिस्थिती कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हलाकीची असल्यामुळे पूर्ण करता येत नाही.मात्र राज्याची परिस्थिती सुधारेल तेव्हा 50 हजार रुपयांची देखील मदत या ठिकाणी केली जाईल.अशी माहिती त्यांच्याकडून देण्यात आलेली आहे.
सोयाबीन स्टॉक लिमिट:-
तर मित्रांनो महत्त्वाचे म्हणजे सोयाबीन स्टॉक लिमिट, कारण राज्यात तशा प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले होते. आणि याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रामध्ये स्टॉक लिमिट लावले तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना नक्की फटका बसू शकला असतात आणि याच पार्श्वभूमीवर तीही स्टॉक लिमिट न लावण्याचे ग्वाही देण्यात आलेली आहे.ते नक्कीच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलादायक असणार आहे.
बाकी काही प्रश्न मिटविले जाणार आहेत:-
याच बरोबर आता पिक विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश निर्देश याठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. आणि याच पार्श्वभूमीवरती आता जर तात्काळ गुन्हे दाखल झाले तर येणाऱ्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यासाठी मदत होणार आहे.
त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर शेतकऱ्यांचा जर विजेचा प्रश्न आहे तो सुद्धा प्रश्न गंभीर आहे त्याच्यामध्ये वीज कनेक्शन कापू नये. कमीत कमी रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे जे काही कुसुं सोलार पंप योजना ही सुरू करण्यात आलेले आहे.ही योजना देखील अधिक प्रभावीपणे राबविली जाईल आणि राबवली जावी.
अशा प्रकारची निर्देश शुद्ध त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी या बैठकीत देण्यात आलेले आहेत.
हे ही पाहू शकता एका क्लिक वर,जाणून घ्या कशी केली जाते आक्वेपोनिक शेती
तर शेतकरी मित्रांनो अशाप्रकारे सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ती झालेल्या बैठकीमध्ये घेतलेले निर्णय हे नक्कीच शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरणार आहेत. यस पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाला यश मिळाले असे देखील या ठिकाणी आपण मानू शकतो.
तर शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनच्या भावाच्या संदर्भातील,कर्जमाफी संदर्भातील आणि पीक विम्याच्या संदर्भातील एक मोठं अपडेट होतं त्याची माहिती आपल्याला नक्की उपयोगी पडेल अशी आशा करतो.