 |
शेतकऱ्यांना असा मिळणार वीज पुरवठा वाढून:-
मित्रांनो आपण जर पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये 24 तास वीजपुरवठा केला जात असताना जर शेतकऱ्यांना या ठिकाणी वीज दिली.तर त्या विजेचे बिलपैकी 66 टक्के अनुदानमार्फत शासनाच्या माध्यमातून दिला जात.
मात्र जर आपण पाहिलं तर 2012 पासून महाराष्ट्र मधील लोडशेडिंग लावण्यात आलेली आहे. आणि शेतकऱ्यांना जो वीज पंपाचा वीज पुरवठा आहे.हा फक्त आठ तास करण्यात आलेला आहे.मात्र दिले जाणारे अनुदान आज सुद्धा 100% पैकी 66% हे शासनाच्या माध्यमातून दिले जातात मित्रांनो सहाजिकच आहे.वीज पुरवठा कमी झालेला आहे,वापर कमी झालेला आहे.आणि याच अनुषंगाने विज बिल कमी करायला पाहिजे किंवा दिले जाणारे अनुदान कमी व्हायला पाहिजे.मात्र अशा कुठल्याही प्रकारचा प्रकार घडलेला नाही.
हे पण पाहू शकता,पहा अशी करतात नवीन तंत्रज्ञान शेती जसे की एरोपोनिक,ऑक्वेपोनिक आणि हायड्रोपोनिक्स इ.
मात्र महावितरणकडून जेबील आहे त्या बिलाची वसुली केली जाते आणि वरून शासनाच्या माध्यमातून 66 टक्के अनुदान दिलं जातं म्हणजेच 24 तास विजेच्या पुरवठ्यासाठी विजेच्या ज्या बाबी गरजेच्या होत्या त्याच्या ऐवजी आता आठ तास विजेचा पुरवठा करून 24 तासाचा अनुदान आणि 24 तास वीज बिल याठिकाणी महावितरणकडून आकारला जात आहे.
महावितरण वीजपुरवठासाठी शासनाचा नवीन जीआर:-
मित्रांनो आपण याच्यासाठीच पाहिला तर 24 नोव्हेंबर 2021रोजी एक महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय घेतला. महावितरणला 2020-21 साठी जे काही अनुदान दिले आहे. या अनुदानासाठी 2927 कोटी एवढा निधी देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. याचे संदर्भातील हा 24 नोव्हेंबर 2021 रोजी चा शासन निर्णय आपण पाहू शकतो.
सदर शासनाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ऑफिशिअल वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. हा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
ज्याच्या मध्ये कृषी वीज बिलांचा सवलतीपोटी अनुदान तील आहे यादी असलेल्या अनुदानापोटी महावितरण 2020-21 या वर्षाकरिता २९२७ कोटी एवढी रक्कम समायोजित करण्यासाठी,वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.मित्रांनो आपण समजू शकतो की 24 तास वीजपुरवठा केल्यानंतर अनुदानापोटी जी रक्कम या ठिकाणी अपेक्षित असते.
याचे पैकी 66 टक्के इतकी रक्कम शासनाच्या माध्यमातून दिली जाते मात्र ते 30 टक्के वीज पुरवठा करून या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ते 30 टक्के आणि शासनाच्या माध्यमातून 66 टक्के अशी शंभर टक्के रक्कम या ठिकाणी वसूल केली जाते. म्हणजे महावितरणला दिले जाणारे जे बिल आहे. या बिलापेक्षा दुप्पट आकारणी याठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून दिली आहे.
त्याच्यामुळे तरी निदान आता रब्बीच्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या पाच दिवसांपासून बंद करून तात्काळ वीज पुरवठा चालू करावा.आणि या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करावा. यावच्या-सव्वा वीज बिलाची वसुली सुरू आहे.ती या ठिकाणी कमी करावी किंवा सांगावी अशा प्रकारची एक अपेक्षा आहे.
तर शेतकरी मित्रांनो अशा प्रकारचा हा एक महत्त्वाचा शासन निर्णय याची माहिती आपण शेतकऱ्यांना नसते परंतु ही माहिती असणे आवश्यक आहे आणि अशा अनेक योजनांचे, शासनाचे जीआर यांची माहिती आपनास देण्याचा प्रयत्न करतो.